July 14, 2024

नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको विकासक्रम र यसको प्रभावकारिता

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी अवधारणा नबिलले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट पहिलो पटक थालनी गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९९५ मा हिमालय बैंकले एटिमएको सुरुवात र कुमारी बैंकले २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङको सुरुवात ग¥यो । त्यसपछि सन् २००५ मा पहिलोपटक स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट मोबाइल बैंकिङको सुरुवात भएको पाहिन्छ। सुरुमा यो एसएमएस बैंकिङका रूपमा आफ्नो खातामा भएको हेरफरेका बारेमा जनाकारी गराउने सुविधाको विकास गरेको थियो। त्यसपछि सन् २००९ मा आएर नेपालमा लक्ष्मी बैंकले मोबाइल मनिको सुरुवात ग¥यो। यसको सुरुवातसँगै म्यासेजमार्फत खाताको जानकारी, कारोबार भएको सूचना, आफ्नो खाताबाट अर्को खातमा पैसा टान्सफर गर्न, मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिने भयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकबाहेकका भुक्तानी संस्थालाई पनि भुक्तानी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने नीति लिए सँगै भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था ई–सेवाले सन् २००९ मा पहिलो पटक मोबाइल भुक्तानी सुरु गरेर डिजिटल वालेटको सुरुवात भएको देखिन्छ । त्यस्तै सन् २०१४ मा आएर ग्लोबल आईएमई बैंकले पहिलोपटक मोबाइल स्मार्ट बैंकिङको सुरुवात गरेको थियो। यसपछि नेपालमा विस्तारै डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदायकसँगै कारोबाको दर पनि बढ्दै गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २०७९ जेष्ठसम्ममा २७ वटा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पिएसपी) र १० वटा पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पिएसओ) ले भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले डिजिटल वालेट (मोबाइल वालेट) सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र पाइसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २०७९ जेष्ठसम्ममा २७ वटा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पिएसपी) र १० वटा पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पिएसओ) ले भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले डिजिटल वालेट (मोबाइल वालेट) सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र पाइसकेका छन् । अन्य केही संस्था अनुमति पत्रको पर्खाइमा रहेका छन् । हालसम्म १२ हजार ५ सय १५ पिएसपी एजेन्टहरु र १ करोड २८ लाख २६ हजार ७ सय ४५ वालेटका प्रयोगकर्ता रहका छन् । राष्ट्र बैंकको जेष्ठसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजार ५ सय ८१ एटिएम मेसिन सञ्चालनमा रहेका छन् ।

त्यस्तै १ करोड ८ लाख ५२ हजार ७ सय ३६ डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता, २ लाख ३४ हजार ६ सय २८ क्रेडिट कार्डका प्रयोगकर्ता र १ लाख ५ हजार ६ सय ३४ प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेकाले नेपालमा पनि मोबाइल बैंकिङ सेवाको क्रमिक विकास भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै १ करोड ७९ लाख ६१ हजार ६३ जना ग्राहकहरुले मोबाइल बैंकिङ सेवा लिइसकेका छन् भने १६ लाख ३२ हजार ६ सय ११ जनाले इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग गरिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल भुक्तानीका विभिन्न माध्यम भए पनि अधिकांश प्रयोगकर्ताको रोजाइमा मोबाइल बैंकिङ नै परेको छ ।

नेपाली बजारमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी (इ पेमेन्ट) तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट व्यापारिक कारोबार (इ– कमर्स) को विकासमा ठुलो योगदान पुग्न जाने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा भौतिक रुपमा बैंक वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढिरहेको छ तर वालेटको माध्यमबाट बैंकिङ पहुँच पु¥याउने कुरा केवल वालेटको संख्या र नीतिमा मात्र सीमित भएको अवस्था छ। यद्यपि, नेपालमा वित्तीय शिक्षा, डिजिटल साक्षरताको कमी, बैंक खाताको अनिवार्यता लगायतका विषयले यो प्रविधि देशभरिका आम मानिससम्म पुगे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने धेरै चुनौती रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।

यस्ता प्रविधि तथा सेवाको प्रयोगबाट बैंकिङ सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाई बैंकिङ सेवालाई समावेशी बनाउन सकिने कुरामा बैंक वित्तीय संस्था जिम्मेवार रहनुपर्ने देखिन्छ । ग्राहकको हातमा वा साथमा रहेको उपकरणबाट नै बैंक वा वित्तीय संस्थाभन्दा टाढा रहेर भुक्तानीसँग सम्बद्ध आर्थिक कारोबार गर्न सकिने भएकाले नेपालमा यसको सम्भावना र महत्त्व धेरै नै रहेको पाइन्छ । कमजोर पूर्वाधारका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुन नसक्ने र सामान्य बैंकिङ कारोबारका लागि पनि टाढाटाढाबाट बैंकमा आउनुपर्ने कठिनाइको समाधानको रुपमा डिजिटल वालेटलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर मोबाइल वालेटको बढ्दो प्रयोगसँगै यसबाट आर्थिक अपराधका विभिन्न घटना हुने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । प्राविधिक साक्षरताको कमी, भर्चुअल अपराधका घटनामाथि अनुसन्धान गर्ने कानुनको अभाव र कमजोर अनुसन्धान प्रणालीले गर्दा ठगिका घटना बढ्दो मात्रामा छ । डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको अज्ञानता र मोबाइल सिम वितरण प्रणालीमा विद्यमान कमजोरीको पनि ठगहरुले फाइदा लिई राखेका छन् ।

यसको जोखिम न्यूनिकरण र समाधानका लागि बैंक, वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले बृहत रुपमा स्थानीय स्तरदेखि नै डिजिटल साक्षरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी आम मानिसहरुलाई यसको महत्त्व, आवश्यकता, प्रयोग र प्रभावकारिता बारे जानकार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा के के परिवर्तन भए ?

नेपाल सरकारले समेत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ֿ आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गर्ने भएको छ । यसका लागि Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापना सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी उपकरणहरुका बिच अन्तर आवद्धता कायम गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फस्र्योट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत नेपाली मुद्रामा नै जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको हो।

नेपालको आफ्नै भुक्तानी स्विच स्थापनाअन्तर्गत Retail Payment Switch स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको बाँकी कार्य भने Nepal Clearing House मार्फत् कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा वैदेशिक लगानी भित्राउने नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसै मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइबर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गर्ने भएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई पुनः कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । जसअनुरुप राष्ट्र बैंकले पुनः कर्जा कार्यविधि २०७७ (तेस्रो संशोधन २०७८) जारी गरिसकेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्यअनुरुप २०७८ फागुन १८ मा निर्देशन नै जारी गरी विभिन्न भुक्तानी सेवाहरुको सेवा शुल्क तोकिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बैंक तथा वित्तीय संस्था डिजिटल वालेट जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट सङ्क्लन गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। राजस्व भुक्तान गर्दा सेवा प्रदायकले लिने शुल्कसमेत राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरिसकेको छ ।

नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा (Central Bank Digital Currency) को सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले गर्ने अधिकांश भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको RTGS  र सरकारको EFT बिच अन्तर आवद्धताको लागि कार्य अघि बढेकोे छ । सरकारी राजश्व भुक्तानीको सीमा उल्लेख्य रुपमा बढाउनका लागि RTGS लाई २ सत्रमा सञ्चालन गरी थप समयको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाहरुले विद्युतीय भुक्तानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन (Digital Lending Framework) जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा (Central Bank Digital Currency) को सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्न OBSS मा Application System निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा निष्कासन गरिएको नागरिक बचतपत्र तथा चौँथो त्रैमासिकमा निष्कासन गरिएको नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन सोही प्रणालीबाट लिई सकिएको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी शाखारहित बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल वालेटजस्ता नवीनतम वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ।

  • वित्तीय साक्षरता आर्थिक मासिक पत्रिका (पहिलो अंक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *