पुनः वितरित सिमबाट बैंकिङ अपराध बढ्नुमा ग्राहक सचेतनाको कमी

आधुनिक युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । प्रविधिको क्षेत्रमा भएको आशातीत उपलब्धिले संसारलाई नजिक तुल्याएको छ । यसले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको समग्र स्तोरन्नतिमा टेवा पु¥याउनुका साथै जनजीवनलाई सहज र समयानुकूल साँचोमा ढाल्ने कामसमेत गरेको छ । विकसित समाजको परिकल्पनालाई सार्थकता प्रदान गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि समाजको लागि एक आधारभूत आवश्यकताको विषय बनिसकेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले सिङ्गो विश्वलाई जोडी Global Villageको रुपमा स्थापित गरेको छ । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको बृहत्तर विस्तार, हरेक क्षेत्रमा यसको बढ्दो उपयोगिता र सामाजिक सञ्जालले गर्दा मानिसहरु धेरै समय अनलाइन नै रहने गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीले झन् सम्पूर्ण विश्वजगत् इन्टरनेट र साइबर स्पेसमा केन्द्रीकृत भएको छ । साइबर स्पेस शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकदेखि जनस्वास्थ्यस“ग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको लागि अपरिहार्य मञ्च बन्न पुगेको छ । नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत नागरिकको मोबाइल ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटमा पहुँच पुगिसकेको छ ।

इन्टरनेटमार्फत् आदान–प्रदान हुने प्रत्येक सूचना स्थायी प्रकृतिको हुन्छ । डिलिट गरिएका विवरणहरुसमेत कतै न कतै भण्डारण भइरहेका हुन्छन् । सूचना प्रविधिको पहुँच र सकारात्मक रुपान्तरणका साथै यसले दैनन्दिनीमा निम्त्याएका समस्या एवम् तिनको दीर्घकालीन समाधानका सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले के कस्ता वस्तुस्थितिलाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादनलाई अगाडि बढाएको छ ? डिजिटल साक्षरता अन्तर्गत साइबर सेक्युरिटीको आगत, विगत, वर्तमानसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकी उपनिर्देशक रोजा किरण बासुकलासँग वित्तीय साक्षरताका लागि गरिएको अन्तरंग कुराकानीको सारसंक्षेप ः

१. पछिल्लो समय साइबर सुरक्षाको विषयलार्ई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ?

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१५ मा नेपालमा साइबर सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भनेर विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँगको समन्वयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी तयार भएको प्रतिवेदनले नेपालमा साइबर सुरक्षामा निकै कार्य गर्नु पर्ने औंल्यायो। विद्युतीय कारोबार ऐेन, २०६३ विद्यमान परिवेशमा पर्याप्त रुपमा साइबर सुरक्षाको विषयलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत आवश्यकतालाई मध्य नजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघकै प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१६ मा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

तत्पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघकै प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१८ मा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी साइबर अपराध ऐेनको मस्यौदा तयार गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो। यसरी प्राधिकरणले नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रुपमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माणको लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघकै प्राविधिक सहयोगमा साइबर स्पेसमा बालबालिकाहरु बढी जोखिममा हुने विषयलाई समेत मध्य नजर गरी सम्बन्धित निकायहरुसँगको सहकार्यमा सन् २०१९ मा अनलाइन बाल सुरक्षा निर्देशिका तयार गरी प्राधिकरणले लागू गरेको थियो । साथै युनिसेफसँगको सहकार्यमा अनलाइन बाल सुरक्षाका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने सामग्रीको रुपमा नेट फोर गुड म्यानुयल तयार गरी प्राधिकरणले प्रकाशनसमेत गरेको थियो। कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा समेत डाटा चुहावट लगायतका घटनाक्रम बढ्न थालेपछि सन् २०२० मा यस विषयमा गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको साइबर सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न साइबर सुरक्षासम्बन्धी विनियमावली २०७७ लागू गरिएको छ ।

सन् २०२० मा यस विषयमा गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको साइबर सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विनियमावली २०७७ लागू गरिएको छ ।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी उपरोक्त विनियमावलीले दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रणालीहरु सुरक्षित बनाउन सेवा प्रदायकहरुलाई आवधिक रुपमा Vulnerability Assessment Penetration Testing, Information System Audit, Cloud Audit जस्ता कार्यहरु गर्न अनिवार्य गरिएको छ । साथै सेवा प्रदायकहरुले साइबर सुरक्षाको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्ड, संवेदनशील पूर्वाधारहरुको सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर, कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम, साइबर सुरक्षा सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतका सन्दर्भलाई यस विनियमावलीले समेटेको छ। यस विनियमावली बमोजिम गठित टास्क फोर्सले दूरसञ्चार क्षेत्रमा साइबर घटना भइहालेमा तुरुन्तै त्यसको निरीक्षण तथा जाँचबुझ गरी सेवा प्रदायकलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही टास्क फोर्सले साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिको लागि साप्ताहिक रुपमा सन्देशहरु जारी गर्दै आइरहेकोमा गत वर्ष उपर्युक्त सन्देशहरुलाई एकत्रित गरी पुस्तकको रुपमा “साइबर सुरक्षाका लागि जनहितमा जारी सन्देश“ प्रकाशन गरी प्राधिकरणको २४ औं वार्षिकोत्सवमा विमोचन गरिएको थियो। उक्त पुस्तकको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सो पुस्तकको इ–पेपर भर्सन समेत प्राधिकरणको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ । साथै प्राधिकरणबाट सातै प्रदेशमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्।

यसका अलावा इन्टरनेट ट्राफिकहरुमा भएका सुरक्षा जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रणाली सबल बनाउन तथा प्राधिकरणकै साइबर सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न हाल कार्यक्रमहरु अघि बढाइएका छन्। प्राधिकरणबाट साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा भएका यस किसिमका प्रयासहरु पश्चात् Global Cyber Security Index(GCI) 2018 मा १०९ औं स्थानमा रहेको नेपाल GCI 2020 मा ९४ औं स्थानमा उक्लेको अवस्था छ। GCI मा नेपालको स्थान अझ अगाडि बढाउन प्राधिकरण प्रयासरत नै छ।

२. टेलिकमहरुले लामो समयसम्म एक्टिभ नभएका सिमकार्डहरु अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा बैंकिङ अपराधका घटना बढेको विज्ञहरुको बुझाइ छ, यो समस्यालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कसरी हेरेको छ ?

ITU Recommendation E.163 बमोजिम नै नेपालको National Numbering Plan तय गरी प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई सीमित मात्रामा रहेको नम्बरिङ रेन्ज उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । यस प्रकार असिमित रुपमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले सिमकार्ड वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । मोबाइल सेवाको विकास र विस्तारसँगै दिनानुदिन सिमकार्डको माग बढ्दो अवस्थामा छ। कतिपय सिमकार्डहरु केही समय प्रयोग भई प्रयोगमा नआएको अवस्था छ । ६ महिनासम्म प्रयोग नभएका त्यस्ता सिमकार्डहरुलाई पुनः वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सिम कार्ड प्रयोग नगरेकोे, हराएको, वैदेशिक यात्रा वा रोजगारको सिलसिलामा विदेश गएको लगायतका विभिन्न अवस्थामा सिमकार्ड पुनः वितरण हुँदा अघिल्लो मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गरेका विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी लगायतका Mobile Applications मा आफ्नो सिमकार्ड नम्बर प्रयोग गरेको अवस्थामा सिमकार्ड प्रयोग नभएपछि सो विषयमा समयमैे अपडेट नगरेको कारण पछिल्लो समय पछिल्लो सिमकार्ड प्रयोगकर्ताहरुबाट यस्ता बैंकिङ अपराधका घटना बढिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई सीमित मात्रामा हका नम्बरिङ रेन्ज उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । यस प्रकार असीमित रुपमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले सिमकार्ड वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यस्ता कुरामा मोबाइल प्रयोगकर्ता स्वयम् सजग हुनुपर्ने हुन्छ । यस विषयलाई सम्बोधन गर्न ग्राहक सचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी भइसकेको छ । साथै पुनः वितरित सिमकार्ड प्रयोग सम्बन्धमा प्राधिकरणले पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसमा नियामक निकायसँगै सेवा प्रदायकहरु तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता समस्यालाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले कन्जुमर पोर्टलको समेत व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता उजुरीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले अध्ययन गरी समस्या सम्बोधन गर्न प्रदायकहरुलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिंदै आएको छ ।

३. मोबाइल, इन्टरनेट प्रयोग गरी भएका ठगीको तपाईँहरुसँग उजुरी प्राप्त हुन्छन् कि हुँदैनन् ? के कस्ता कस्ता उजुरी प्राप्त हुन्छ ?

बेलाबखत मोबाइल, इन्टरनेट प्रयोग गरी ठगीका घटना प्राधिकरणमा प्राप्त हुने गर्दछन् । यस्ता विषयमा प्राधिकरणले निरीक्षण, जाँचबुझ तथा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिंदै आएको छ। केही समयअघि सेवा प्रदायकको मोबाइल एपमा कारोबार गर्ने क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिएकाले ठगी हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भए पश्चात् सो विषयमा निरीक्षण जाँचबुझ गरी सम्बन्धित प्रणाली सुधारको लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएकोमा सेवा प्रदायकबाट सो विषयमा सुधार समेत भइसकेको अवस्था छ।

४. Digital Literacy ले नै साइबर अपराधका जोखिमहरु कम गर्न सकिने हुँदा साइबर सेक्युरिटी, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइटबाट हुने क्लिक बेटिङ, फिसिङजस्ता ठगी कम गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले के कस्ता डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम गर्दै आएको छ ?

डिजिटल साक्षरता सँगसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणले साइबर सुरक्षा साक्षरतालाई समेत जोड दिंदै आएको छ । सातै प्रदेशमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने योजना रहेकोमा केही प्रदेशमा त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ ।

डिजिटल साक्षरतालाई नै ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले जनहितमा सन्देशहरु जारी गर्दै आइरहेको छ ।

डिजिटल साक्षरतालाई नै ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले जनहितमा सन्देशहरु जारी गर्दै आइरहेको छ । उपर्युक्त सचेतनामूलक सामग्रीहरुलार्ई प्राधिकरणले भिडियो सन्देशको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। प्राधिकरणको युट्युब च्यानलमा पनि डिजिटल सचेतनामूलक सामग्रीहरु कार्य अघि बढिरहेको छ । टेलिभिजन च्यानलहरुमा समाचार सम्प्रेषणको बखत प्राधिकरणले विज्ञापनका रुपमा डिजिटल साक्षरताका सन्देशमूलक भिडियोहरु पनि प्रवाह भइरहेका छन्।

५. इन्टरनेट र साइबर स्पेस प्रयोगकर्ताहरुको गोपनियता तथा सूचनाको सुरक्षाका लागि तपाईँहरुले के कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम व्यक्तिगत गोपनियता तथा सूचना सुरक्षा कायम गरिएको छ । कुनै पनि ग्राहकले अदालतको अनुमति बिना अर्को व्यक्तिको इन्टरनेट वा दूरसञ्चार सेवामा भएको गतिविधिको बारेमा विवरण प्राप्त गर्न नसकिने प्रावधान रहेकोे छ । तर, ग्राहकले आफ्नो विवरण लिनको लागि चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन । सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुको निश्चित समयावधिको Call Data Records तथा Logs नियमानुसर सम्बन्धित पक्षलाई मात्रै उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६. मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच बढेसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका के कस्ता दायित्व बढेका छन् ?

मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच बढसँगैे कन्जुमर कम्प्लेन पनि बिस्तारै बढ्दो अवस्थामा छ । विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको प्रविधिको विस्तारको गतिमा नेपाललाई अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। समय र प्रविधिको मागसँगै ग्राहकलाई सँगसँगै डिजिटल साक्षरतामा जोडिँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न किसिमका चुनौती त आउँछन् नै तर प्राधिकरणले नियमनकारी भूमिका निभाउनु पर्ने नियमित दायित्व रहेको छ ।

७. डिजिटल रुपमा साक्षर गराउँदै सामाजिक सञ्जाल वा अन्य विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी हुने ठगीको बारे सचेत गराउने उद्देश्यले अघि बढेका सञ्चार माध्यम, अन्य संस्थाहरुसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कसरी सहकार्य गरेको छ ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइसिटी सहयोग भनेर केही बजेटको व्यवस्था नै गरेको छ।
नेपालको जुनसुकै कुनामा डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरु गर्ने विभिन्न संघ, संस्थाका प्रस्तावहरु प्राप्त भएको अवस्थामा कार्यक्रमको प्रकृति हेरेर उपर्युक्त बजेट खर्च हुँदै आएको छ ।