प्रविधिमैत्री ढङ्गले सहज र समयानुकूल सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हामी प्रतिबद्ध छौँ

सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणाली प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन एवं साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण एवम् सोको कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्न सरकारले सूचना तथा प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न थालेको छ ।

यसमा थप सुधार गर्दै जनताले लाइनमा बस्न नपर्ने गरी सेवा दिने र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने कार्य पनि हुन थालेको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विगत १५ वर्षदेखि काम गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीका निवर्तमान सूचना प्रविधि सल्लाहकार र हाल विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनुभएका इन्जिनियर दिपेश बिष्टसँग सरकारी निकायमा इ–गभर्नेन्सको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्दै आउनुभएको छ ?
हाम्रो यो संस्था स्थापना भएको जम्मा दुई महिना मात्र भयो र यो समयमा पनि कहिले चाडपर्व त कहिले चुनावले गर्दा राम्रोसँग काम अगाडि बढाउने वातावरण नै मिलेको छैन । वर्तमान अवस्थामा जनमानसले लाइसेन्सको समस्या, पासवर्डमा समस्या, नो अब्जेक्सन लेटरमा समस्या भोगिराख्नु भएको अवस्था छ । सामान्यतया विद्यार्थीहरु एसइई पास गर्ने वा बाह्र कक्षा पास गर्ने बित्तिकै राज्यको सुविधा लिनलाई जान्छन् तर खुसी हुँदैनन् । किनकि, त्यहाँ विभिन्न किसिमका लाइन बस्नुपर्ने, खटिनुपर्ने, धेरै समय व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता समस्याको न्यूनीकरणका लागि सरकार वा राज्यद्वारा आम नागरिकलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरु प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्नेतर्फ हामी प्रतिबद्ध छौँ। इ–गभर्नेन्स कमिसनले गरेको कुरा चाहिँ लाइसेन्स, डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट, डिपार्टमेन्ट अफ पासवर्डका मुख्य पदाधिकारीहरुसँग भेटेर नै अहिलेको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ ।

हामीले एउटा पञ्चवर्षे परिकल्पना वा उद्देश्यका साथ काम गर्ने खाका तयार गरेका छौँ जसमा एक आइडी र एकै प्याटफर्मबाट सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने काम गर्नेछौँ ।

हामीले एउटा पञ्चवर्षे परिकल्पना वा उद्देश्यका साथ काम गर्ने खाका तयार गरेका छौँ जसमा एक आइडी र एकै प्याटफर्मबाट सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने काम गर्नेछौँ ।

सामान्यतया एउटा शिशु जम्मने बित्तिकै उसको ब्लड ग्रुपलगायतका सम्पूर्ण हिस्ट्री इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड सिस्टममा जाने गर्दछ । जब उक्त शिशुको ५ वर्षबाट फर्मल एजुकेसन सुरु हुन्छ त्यसपछि उसका सबै कुराहरु जस्तो पढाइको समग्र अवस्था, ऊ कुन ग्रेडको वा कुन क्याटगोरीको विद्यार्थी हो, उसका रुचि र खुबीहरु केके हुन्छन भन्ने सम्पूर्ण रेकर्ड हाम्रो डाटाबेसमा आउँछ । त्यसपछि उक्त बच्चा १७ वर्ष २६५ दिन पुग्दछ त्यो समयमा हाम्रो सिस्टमबाट उक्त बच्चालाई तपार्इँको नेसनल आइडी बनाउने समय भयो भनेर एउटा म्यासेज नोटिफिकेसन जान्छ । उक्त व्यक्तिको नेसनल आइडी बन्दछ र उक्त आइडीमा नै व्यक्तिले गर्ने लाइसेन्स, पासवर्ड, मेडिकल रेकर्ड, शैक्षिक योग्यताको सर्टिफिकेट, कम्पनी सञ्चालनका कुरा, बैंकखाता, ट्याक्सका विवरण, घर जग्गा, सम्पत्ति विवरण लगायतका सार्वजनिक सरकारी सेवा प्रवाहमा संलग्न हुन वा सेवा अपभोग गर्दा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण काम कुराहरु यसै नेसनल आइडीबाट थाहा हुने गर्दछ।

अहिले जनताले दिनानुदिन दुःख, हैरानी पाइराखेका सरकारी सेवा प्रवाहका ठाउँहरु छन्, त्यस ठाउँमा तत्कालको लागि गर्न सकिने सुधारका काम अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूको नै निर्देशन भइसकेको अवस्था छ । हामी छिटोभन्दा छिटो पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको कामलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि काम गरिरहेका पनि छौँ । अहिले भइरहेको सार्वजनिक सेवाहरुमा कतिपय ठाउँमा इन्फास्टक्चरको अभाव, जनशक्ति अभाव देखिएका ठाउँहरुमा हामीले अनुसन्धान गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन पनि दिइरहेका छौँ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सार्थक बनाउन विद्युतीय सुशासन आयोगको भूमिका कस्तो रहेको छ ?

हामीले २०१८ को डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सर्सर्ती हेर्दा त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा मुख्यसचिवज्यूको निर्देशन समिति रहेको छ । अर्को भनेको डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालय भनेर गठन गर्न लागेको कार्यालय बन्न सकेन र उक्त व्यवस्थापनको जिम्मा सञ्चार मन्त्रालयले लियो।

जुन हामीले ८ वटा सेक्टरलाई केन्द्रित गरेका छौँ भन्नुको तात्पर्य कम्तीमा ती कार्यका लागि ८ वडा मन्त्रालयको संलग्नता रहोस् भन्ने हो ।

डिजिटल फाउन्डेसनको काम पनि अगाडि बढ्यो । त्यस्तै इ–हाट बजारको एप्लिकेसन र इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड सिस्टमजस्ता महŒवपूर्ण कुराहरु ब्युरोक्य्राट सिस्टमले गर्दा हाम्रा मन्त्रालयहरु बिचको समन्वय अभावको कारणले बन्न सकेन। यसको समाधानका लागि इक्युभ्यालेन्ट हैसियत बोकेको मन्त्रालयहरु बिचको समन्वय त्योभन्दा माथिल्लो निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको समाधानको लागि नै इ–गभर्नेन्स कमिसन बनेको हो, यसको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै को–चियर पर्सनमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, सञ्चार मन्त्रालयको सचिव, दुईजना बाहिरका सम्बन्धित विशेषज्ञ र एकजना म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहेका छौँ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अगाडि बढाउनका लागि अब बन्ने विभाग, अहिले डिजिटल नेपाल हेरिरहनुभएका वा जिम्मेवारी लिइराख्नुभएका संस्थाहरुलाई अहिलेसम्मका काम कारबाही के कति भए भन्ने कुराको जानकारी लिने काम अगाडि बढेको छ । यसका लागि समन्वय गर्ने, समस्याको समाधान गर्ने, सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने काम इ–गभर्नेन्स कमिसनले मेरो नेतृत्वमा गर्ने गर्दछ ।

हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अगाडि बढाउनका लागि अब बन्ने विभाग, अहिले डिजिटल नेपाल हेरिरहनुभएका वा जिम्मेवारी लिइराख्नुभएका संस्थाहरुलाई अहिलेसम्मका काम कारबाही के कति भए भन्ने कुराको जानकारी लिने काम अगाडि बढेको छ । यसका लागि समन्वय गर्ने, समस्याको समाधान गर्ने, सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने काम इ–गभर्नेन्स कमिसनले मेरो नेतृत्वमा गर्ने गर्दछ ।
साथै हामीले नेसनल आइडीमा डाटा इन्ट्रिगेसनका कुरा ग¥यौँ जसका लागि इन्डिभिजुअल प्ल्याटफर्महरु, आइसोलेटेड सिस्टमहरु, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका ८ गवटा इनिसेटिभ्स बन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखियो ।

डिजिटल चेन्ज र डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा फरक कुरा हो । हामी सबैले डिजिटल चेन्ज चाहेका छौँ । प्राकृतिक हिसाबले पनि परिवर्तन त सबैले चाहने कुरा नै भयो । तर, डिजिटल ट्रान्सफरमेसनको लागि एक्जुकेटिभ हेडको इन्टरभेन्सन बिना यस्ता कुरा सम्भव भएन । सेन्टरलाइज मोनिटररिङ सिस्टमबिना रुपान्तरण सम्भव भएन र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम अगाडि बढ्न सकेन । यसैको समाधानको लागि या डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई व्यववस्थत र प्रभावकारी बनाउन लागि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको मातहतमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने हिसाबले इ–गभर्नेन्स कमिसनद्वारा काम गर्दै छौँ ।

जसमा अब हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले तय गरेका चिजहरुलाई सहजीकरण गछौँ, समन्वय गछौँ, अनुगमन गछौँ र मूल्याङ्कन गरी काम अगाडि बढाउँछौँ। इ–गभर्नेन्स कमिसनलाई त्यसको राइट पनि क्याबिनेटले दिएको छ । र, त्यसैअुनरुप हामी अगाडि बढ्छौँ ।

सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि के कस्ता कार्ययोजना तर्जुमा गरिएका छन् ?

हामीकहाँ राज्यबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरु राम्रो र प्रभावकारी भएन । आजको दिनमा पासवर्ड लिनको लागि डेट नै नपाउने अवस्था छ, लाइसेन्स लिनको लागि ३–४ दिन समय निकालेर धाउनुपर्ने, नोअब्जेक्सन लेटर लिने प्रक्रिया, मालपोतजस्ता सार्वजनिक सेवामा अन्य यावत् समस्या रहिआएको छ । सरकारी सेवा सुविधा दिने क्रममा विभिन्न बहानाहरु गरी सर्वसाधारणलाई दुःख दिने परिपाटी हामीकहाँ हावी भयो ।

अहिले इ–गभर्नेन्स कमिसनले मुख्य रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुन कुन ठाउँमा समस्या छन्, त्यसको तत्काल न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ, सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित विभागको प्रमुख, त्यसको मातहतमा रहेका मन्त्रालयहरुमा समस्या पहिचालनका लागि एक किसिमको छलफल गर्छ। र, समाधानको लागि छिटोभन्दा छिटो हामी जनशक्ति अभाव, उपकरण अभाव के हो पहिचान गरी तत्काल समाधानको लागि समन्वय गछौँ ।

दीर्घकाल समाधानका लागि हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा मातहतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय लगायतका सम्बन्धित ठाउँहरुमा एकीकृत डाटा सेन्टर खडा गरी समावेश गर्ने, उहाँहरुसँग छलफल गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने, समाधानको उपाय पनि सोध्ने र त्यसको अझ प्रभावकारिताको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञहरुसँग छलफल र समन्वय गरी नीति निर्माण, अनुगमन, केन्द्रीकृत मूल्याङ्कनको काम अगाडि बढाउने हाम्रो योजना रहेको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारको जोखिमप्रति आम नागरिक कत्तिको सजग भएको पाउनुभएको छ ?

अहिलेको हाम्रो मुख्य काम नै सबै ठाउँहरुमा इन्टरनेटको सेवासँगै विद्युतीय कारोबार गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । पेमेन्टको सेक्टरमा प्राइवेट संस्थाहरुले उल्लेखनीय मात्रामा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । आजका धेरै जस्तो हाम्रा आर्थिक गतिविधिमा साइबर सेक्युरिटी अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ । हामी अब यो चरणमा प्रवेश गरिराखेका छौँ । साइबर जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ हामीले अबका दिनहरुमा पब्लिक डिजिटल लिटरेसीका कामहरु पनि अगाडि बढाउनुपर्ने समय आएको छ ।

साइबर जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ हामीले अबका दिनहरुमा पब्लिक डिजिटल लिटरेसीका कामहरु पनि अगाडि बढाउनुपर्ने समय आएको छ ।

अहिले हामीले सरकारका तीन तहको सरकारमा कुनकुन सफ्टवेष्र प्रयोग भइराखेका छन् भनेर डाटा सङ्कलनको काम गरिराखेका छौँ । केन्द्रीय सरकारमा प्रयोग भएका सफ्टवेयरहरुको डाटा हामीले सङ्कलन गरिसकेका छौँ । स्थानीय सरकारहरुलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा परिपत्र जारी गरिसकिएको छ ।

अर्को कुरा अहिले सरकारी निकायमा प्रयोग भइराखेका सफ्टवेयरहरुमा ८० प्रतिशत जतिमा सेक्युरिटी अडिट नै हुने गरेको छैन । त्यस्तै प्राइवेट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलगायत अन्य संस्थाहरुले गरिराख्नुभएको सेक्युरिटी अडिट पनि राज्यको मातहतमा गर्नुपर्दछ भनेर हामीले काम गरेका छौँ। अहिले उहाँहरुले कुनै संस्थासँग गरिराख्नुभएको छ होला तर भोलि केही जोखिम उत्पन्न भयो भने त राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । राज्य त यसबाट पन्छिन, उम्कन त पक्कै पाउँदैन । त्यसैले अबका चरणमा हामीले सरकारी निकायमा प्रयोग भइराखेका सफ्टवेयरहरुका म्यापिङ गर्नका लागि डाटाबेस तयार गरिराखेका छौँ । बिस्तारै प्राइवेट सेक्टरहरुमा पनि हामी सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सेक्युरिटी अडिटको काम गर्नेछौँ ।

आर्थिक कारोबारको जोखिमको विषयमा पहिला त एक्सेसिबिलिटी कुराहरुजस्ता विद्युत महसुलको पैसा तिर्न पाउनु सर्वसाधारणको पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्ने गर्दछ । त्यसपछि मैले तिरेको पैसा कहाँ गयो त, कति ट्क्याक्स काट्यो, कति तिरियो, सही ठाउँमा भुक्तानी भयो कि भएन, ह्याकरहरुले बिचबाट नै चोरे कि के भयो र सुरक्ष्ाित तरिकाले कसरी आर्थिक कारोबार गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो सम्पूर्ण कार्ययोजना नीति निर्माणका काम हुनेछन् ।

सरकारी निकायहरु बेला बेलामा ह्याकरहरुको निसानामा पर्ने गरेको सुनिन्छ, यसको न्यूनीकरणमा के कस्ता कार्यहरु भइराखेका छन् ?

हामी केन्द्रीय सरकारलगायत तीन तहका सरकारको केन्द्रीकृत डाटाबेस तयार गदै छौँ । वेबसाइट केवल देखिने र सर्वसाधारण सबैले थाहा पाउने कुराहरु भयो, नदेखिने आइटीका सुरक्षाका धेरै कुराहरु छन् । वेबमा इन्टरलिङ्क नभएका अन्य सफ्टवेयरहरुको पनि अब सेक्युरिटीको काम गर्नुपर्दछ । त्यसैले हामी अहिले क्रिटिकल इन्फास्टक्चरहरु केके हुन् भनेर पहिचान गर्ने काम गछौँ ।

वेबमा इन्टरलिङ्क नभएका अन्य सफ्टवेयरहरुको पनि अब सेक्युरिटीको काम गर्नुपर्दछ ।

सरकारी विद्युत्तीय तथ्याङ्कको भण्डारण गर्ने एकीकृत डाटा सेन्टर कत्तिको प्रभावकारी छ? यसको सुरक्षाका लागि के कस्ता उपायहरु अपनाइएका छन् ?

अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने विभिन्न ठाउँहरुमा सर्भर डाउन भयो, सिस्टम चलेन, बत्ती गयो जस्ता यावत् समस्या देखाएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणले दुःख पाइराख्नुभएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्रममा कुनै पनि बहाना मान्य हुुँदैन र यस्तो कार्य सरकारी निकायले गर्नु हुँदैन ।

कतिपय निकायहरुले आफ्नो छुट्टै डाटा सेन्टर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिराखेको छ । तर, हामीले हाम्रो म्यान्डेटमा नै एकीकृत डाटा सेन्टर राख्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ लिएका छौँ । सातै प्रदेशमा डाटा सेन्टर राख्ने कुरामा पनि छलफल भइराखेको छ र हामीले यस सम्बन्धी थप नीति निर्माणका काम पनि अघि बढाएका छौँ । हामी डाटा सेन्टरको अनुगमन, निरीक्षण पनि गछौँ । हामी हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी नै एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापनामार्फत् गर्ने योजना गर्दै छौँ ।

नेपालमा इ–गभर्नेन्सको अवस्था कस्तो छ ? जनमानसले कहिलेसम्ममा पूर्ण पेपरलेस सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् ?

हामीले नागरिक सेवा केन्द्रहरु नै स्थापना गरी राज्यका सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर कार्ययोजना बनाइराखेका छौँ । जसको मद्दतले सर्वसाधारणले केन्द्रमा नगइकन स्थानीय निकायमा रहेको नागरिक सेवा केन्द्रबाट नै सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा पाउने वातावरण बन्दछ । अहिले डिजिटलाइजेसनको काम त्यति प्रभावकारी भएन । लोकसेवा आयोगमा लाग्ने लाइन आज हामीले साइबरमा सार्न सक्यौँ र यसलाई नै डिजिटलाइजेसन भन्यौँ। यस्ता यावत् कार्यहरुलाई साँच्चै नै डिजिटलाइज गर्नका लागि हामीले नागरिक सेवा केन्द्रको अवधारण प्रस्तुत गरेका हौँ ।

अहिले साइबरहरुमा मनोमानी तवरले सरकारी कागजात मिलाएको, फर्म भरेको पैसा नै तोकिदिएर नागरिक सेवा केन्द्रमार्फत् गरौँ भन्नेतर्फ हाम्रा योजना नीति निर्माणका कार्य अगाडि बढिराखेको छ । हामीले परिकल्पना गरेको नागरिक सेवा केन्द्र सरकारको मातहतमा राज्य र प्राइवेट सेक्टरहरु दुवैले लगानी गरी उक्त केन्द्रमार्फत् सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवसर प्रदान गर्न हामीले काम गरिराखेका छौँ । हामीले नागरिक सेवा केन्द्रमार्फत् डिजिटल लिटरेसीका सम्पूर्ण कुराहरु, तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गरी आम सर्वसाधारणलाई डिजिटल रुपमा साक्षर गर्ने खालका योजना तर्जुमा गरिराखेका छौँ ।

हाम्रो प्रमुख उद्देश्य नै अबको पाँच वर्षभित्र आम सर्वसाधारण नागरिकले राज्यबाट उपभोग गर्न पाउने सार्वजनिक सेवा एकै ठाउँबाट बिना झन्झट प्रविधिको पूर्ण उपयोगमार्फत् प्राप्त गर्न सकून् भन्ने हो । यसको लागि नै विद्युतीय नियमन आयोगले काम गर्नेछ ।